CG EOW News: छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य शिक्षा घोटाला: EOW की 7 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, जानिए…

CG EOW News: रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य शिक्षा एवं जनजागरूकता कार्यक्रम में हुए घोटाले को लेकर ईओडब्ल्यू की टीम ने 7 स्थानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जब्ती टीम ने की है। साथ ही मामले में आगे की जांच की जा रही है।

जानिए क्या हैं मामला

दरअसल, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर में धारा 120 बी, 420, 467, 468, 471 भादवि व 13 1 सीडी, 13 2, दर्ज है। शिकायत में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 संचालनालय स्वास्थ्य सेवाए रायपुर द्वारा एनआरसीएच से प्राप्त राशि लोक कला जत्था के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा एवं जनजागरूकता कार्यक्रम राज्य के तत्कालीन सभी 16 जिलों में होना था। इसमें शासकीय राशि का दुरूपयोग कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई।

घोटाले के संबंध में आज ब्यूरो ने बिलासपुर, धमतरी, एवं बलौदाबाजार-भाटापारा जिलों में कुल 7 स्थानों पर तलाशी कार्रवाई की गई है। सर्च कार्रवाई के दौरान प्रकरण से संबधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जब्ती की गई है। प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित एवं अवलोकन कर अग्रिम विवेचना जारी हैं।

सक्ती जिले में एसीबी बिलासपुर की ट्रैप कार्रवाई

दरअसल, जिला अस्पताल सक्ती में फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के पद पर कार्यरत गंगा प्रसाद रत्नाकर द्वारा एसीबी यूनिट बिलासपुर में यह शिकायत की गई थी कि उसकी मूल पदस्थापना सीएमएचओ कार्यालय पोरथा जिला सक्ती में है। फरवरी 2026 से जिला अस्पताल सक्ती में अटैचमेंट पर कार्यरत है। जिला अस्पताल सक्ती के प्रभारी सिविल सर्जन संतोष कुमार पटेल द्वारा उसका माह मई से जून 2026 तक का पे डाटा बनाकर बनाकर सीएमएच ओ कार्यालय नहीं भेजा जा रहा है। उनके द्वारा  कहा जा रहा है कि तुम फरवरी 2026 से मेरे अधीन पदस्थ हो तो फरवरी से जून माह तक का 20 हजार रुपये महीने के हिसाब से 1 लाख रुपये दो तभी तुम्हारा पे डेटा सीएमएचओ को भेजूंगा।

पीड़ित रिश्वत देना नहीं बल्कि उसे रंगे हाथ पकड़वाना चाहता था। ACB में की गई शिकायत का सत्यापन कराये जाने पर शिकायत सहीं पाई गई। एसीबी यूनिट बिलासपुर द्वारा ट्रैप की योजना बनायी और 23 जुलाई को रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। आरोपी को प्रार्थी से एक लाख लेते पकड़ा गया। 1 लाख रुपये को बरामद किया जाकर आरोपी के विरुद्ध धारा 7 पीसी एक्ट 1988 के तहत कार्रवाई की जा रही है ।