CG Bilaspur High Court News: RTE मामले में हाई कोर्ट सख्त: राज्य सरकार के जवाब पर जताई नाराजगी, शिक्षा सचिव से मांगा पूरा ब्योरा

CG Bilaspur High Court News: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार कानून (RTE) के तहत गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों को भरने की व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है।
पिछली सुनवाई में दिए गए निर्देशों के बावजूद कोर्ट में पेश किए गए जवाब में कोई ठोस जानकारी और पूरा ब्योरा न होने पर अदालत ने इसे गंभीरता से लिया है। हाई कोर्ट ने अब स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव से प्रदेशभर के स्कूलों में आरटीई सीटों की संख्या, दाखिल बच्चों और खाली सीटों से जुड़े तमाम आंकड़ों की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 17 दिसंबर की तिथि तय कर दी है।
निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार कानून RTE के तहत आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों को भरने की व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है।
कोर्ट ने कहा कि RTE कानून और नियमों को लागू करने में राज्य सरकार कछुआ चाल से आगे बढ़ रही है। 8 सितंबर के आदेश के पालन में स्कूलवार आरक्षित सीटों, दाखिल बच्चों और खाली सीटों का पूरा ब्योरा नहीं देने पर कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए शपथपत्र को आदेश के अनुरूप नहीं माना।
बता दें, पूर्व सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्ण राम महापात्र और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसके लिए कोर्ट ने 15 दिन का समय निर्धारित कर दिया था।
शपथपत्र में न सीटों का पूरा ब्योरा, न योजना का पालन
जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव की ओर से शपथपत्र पेश किया गया था। शपथपत्र में दी गई जानकारी, पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुरुप नहीं दी गई थी। शपथपत्र के साथ संबंधित दस्तावेज भी नहीं लगाया गया था।
डिवीजन बेंच ने सचिव की ओर से पेश शपथपत्र में दी गई जानकारी के संबंध में पूछा, आरटीई के तहत लागू कार्ययोजना के खंड-5 का पालन किस तरह किया जा रहा है? इसे साफतौर पर क्यों नहीं बताया गया।
राज्य शासन की ओर से पैरवी कर रहे उप महाधिवक्ता प्रसून भादुड़ी ने स्कूलों के आसपास के क्षेत्र की सीमा संबंधी नियम का हवाला देकर पक्ष रखने की कोशिश की। कोर्ट ने कहा कि संबंधित नियम आरटीई कानून में तय सीटों के प्रतिशत को बदलने की अनुमति नहीं देता। इसलिए राज्य का यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता।
2016 में भी कोर्ट ने नई व्यवस्था का सुझाव दिया था
मामले की सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने कहा, 14 सितंबर 2016 के आदेश में भी राज्य सरकार को आरटीई की 25 प्रतिशत सीटें पूरी तरह भरने के लिए नई व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया गया था। उस समय कोर्ट ने पाया था कि निजी स्कूलों में पांच साल से आरक्षित सीटें पूरी तरह नहीं भर पा रही थी।
डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को दिया था ये सुझाव
कोर्ट ने राज्य सरकार को सुझाव दिया था कि अभिभावक सीधे संबंधित स्कूल में आवेदन करें और सरकारी अधिकारियों की भूमिका केवल पात्रता की जांच तक सीमित रहे। पड़ोस के क्षेत्र और तीन किलोमीटर से अधिक दूरी वाले आवेदकों के लिए अलग व्यवस्था तथा सीटों से अधिक आवेदन होने पर लॉटरी का सुझाव भी दिया गया था। डिवीजन बेंच ने कहा, इतने वर्षों बाद भी राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए अलग-अलग शपथपत्रों से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि 2016 में दिए गए निर्देशों और सुझावों पर कितना अमल हो पाया।
हस्तक्षेपकर्ता विकास तिवारी ने कहा: प्रदेश में संचालित हो रहे गैर मान्यता प्राप्त स्कूलें
जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हस्तक्षेपकर्ता विकास तिवारी ने आरोप लगाया था कि प्रदेश में अब भी कई गैर-पंजीकृत और गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल संचालित हो रहे हैं, जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 18 इसके विपरीत है। उन्होंने लोकायुक्त के आदेश का भी हवाला दिया। इस पर संबंधित निजी स्कूल की ओर से अधिवक्ता सुनील ओटवानी ने कहा था कि इस संबंध में जवाब पहले ही दाखिल किया जा चुका है।

