Bilaspur High Court: पूर्व CM के निर्वाचन को चुनौती: हाई कोर्ट में दुर्ग सांसद के क्रॉस एग्जामिनेशन की प्रक्रिया जारी: सीलबंद मोबाइल और वीडियो साक्ष्यों पर टिकी निगाहें

Bilaspur High Court: पूर्व CM के निर्वाचन को चुनौती: हाई कोर्ट में दुर्ग सांसद के क्रॉस एग्जामिनेशन की प्रक्रिया जारी: सीलबंद मोबाइल और वीडियो साक्ष्यों पर टिकी निगाहें

Bilaspur High Court: बिलासपुर। हाई प्रोफाइल चुनाव याचिका पर जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल के सिंगल बेंच में हुई इस अहम न्यायिक प्रक्रिया के दौरान याचिकाकर्ता एवं दुर्ग सांसद विजय बघेल का प्रतिपरीक्षण (क्रॉस एग्जामिनेशन) आंशिक रूप से दर्ज किया गया, हालांकि समयाभाव के चलते यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।

अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शेष प्रतिपरीक्षण और गवाहों के बयानों के लिए 23 नवंबर 2026 की तिथि निर्धारित की है। इस राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले में मतदान से ठीक पहले प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद रैली और रोड शो आयोजित कर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया गया है, जिस पर साक्ष्यों और डिजिटल सबूतों के आधार पर सुनवाई चल रही है।

छत्तीसगढ़ की राजनीति के केंद्रबिंदु रहे पाटन विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट में कानूनी और राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर अदालत में सुनवाई जारी है।

अदालत में दोनों पक्षों के दिग्गज वकील रहे मौजूद

जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल के सिंगल बेंच में हुई। इस सुनवाई के दौरान चुनाव याचिकाकर्ता विजय बघेल स्वयं और उनके गवाह सौरभ चौबे व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहे।याचिकाकर्ता विजय बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता टीके झा के साथ अधिवक्ता अमन ताम्रकार और रोहन कुंभारे ने पैरवी की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से अधिवक्ता मयंक जैन के साथ नवलेन्दु कुमार, हर्षवर्धन परगनिहा, मनुभा शंकर और अभिषेक पांडेय उपस्थित रहे।

सीलबंद मोबाइल और बैटरी चार्जिंग का किस्सा

इस चुनाव याचिका की सुनवाई के दौरान पूर्व में एक दिलचस्प वाकया भी सामने आ चुका है। पिछली पांच नवंबर की सुनवाई में अदालत के आदेश पर याचिका के साथ साक्ष्य के रूप में जमा किए गए एक सीलबंद मोबाइल फोन को चार्ज करने की अनुमति दी गई थी। यह मोबाइल 17 जनवरी 2024 को ‘आर्टिकल ए-1’ के रूप में सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित जमा किया गया था। लंबे समय तक बंद रहने के कारण फोन की बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुकी थी। सभी पक्षों के अधिवक्ताओं और याचिकाकर्ता विजय बघेल की मौजूदगी में जब इसे सवा घंटे (एक घंटा 15 मिनट) तक चार्ज किया गया, तब भी बैटरी बमुश्किल 13 प्रतिशत तक ही चार्ज हो पाई। इसके बाद सुरक्षा और गोपनीयता की दृष्टि से मोबाइल को दोबारा बंद कर सीलबंद कर दिया गया, जिस पर सभी संबंधित वकीलों और खुद विजय बघेल ने अपने हस्ताक्षर किए।

जानिए क्या है पूरा चुनावी विवाद?

वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में दुर्ग सांसद विजय बघेल ने पाटन सीट से भूपेश बघेल की जीत को चुनौती देते हुए यह चुनाव याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता का मुख्य आरोप है कि मतदान से ठीक पहले चुनाव प्रचार थमने की निर्धारित कानूनी अवधि के दौरान भी धड़ल्ले से रैलियां और रोड शो निकाले गए, जिसके माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। इसे जनप्रतिनिधित्व कानून (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम) की धारा 126 का खुला उल्लंघन बताया गया है। याचिका के समर्थन में कई वीडियो फुटेज और डिजिटल साक्ष्य भी अदालत में पेश किए गए हैं। विजय बघेल ने अपनी याचिका में भूपेश बघेल का निर्वाचन निरस्त करने की मांग की है।

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