हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी: उकसाने की स्पष्ट मंशा साबित हुए बिना धारा 306 का अपराध नहीं, निचली अदालत के आदेश को किया रद्द, युवक के रिहाई का दिया आदेश

हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी: उकसाने की स्पष्ट मंशा साबित हुए बिना धारा 306 का अपराध नहीं, निचली अदालत के आदेश को किया रद्द, युवक के रिहाई का दिया आदेश

फाइल फोटो क्रिएट – npg

बिलासपुर। युवती की शादी के दिन आत्महत्या कर लेने और उसके परिवार को फंसाने की धमकी देना अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं है। इसके लिए आरोपी की स्पष्ट मंशा और ऐसा कृत्य साबित होना जरूरी है, जिससे यह प्रतीत हो कि उसने युवती को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण टिप्पणी के साथ युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी ठहराए गए युवक की सात साल की सजा रद्द कर दी है। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं माना और युवक को दोषमुक्त कर दिया।

मामले की सुनवाई जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी के सिंगल बेंच में हुई। कबीरधाम जिले के उसलापुर निवासी 27 वर्षीय सुनील वर्मा ने अधिवक्ता किशोर भादुड़ी के माध्यम से आपराधिक अपील दायर की थी। कबीरधाम के अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में विचारण के बाद 13 अगस्त 2026 को उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत दोषी ठहराते हुए सात साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।

पढ़िए क्या था मामला?
अभियोजन के अनुसार, 17 मई 2023 को दिव्यानी वर्मा अपनी मां के साथ खेत गई थी। वहां सुनील पहुंचा और कहा कि जिस दिन उसकी शादी होगी, उसी दिन वह आत्महत्या कर लेगा। उसने माफी भी मांगी। अगले दिन 18 मई को दिव्यानी ने घर के सेप्टिक टैंक वाले कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें युवती ने सुनील के शादी के दिन मरने की धमकी देने का उल्लेख किया था। हस्तलेख विशेषज्ञ की जांच में नोट की लिखावट दिव्यानी की ही पाई गई थी।

शुरुआती शिकायत और गवाही में अंतर
हाई कोर्ट ने पाया कि युवती के परिजनों ने बाद में आरोप लगाया कि सुनील शादी तुड़वाने, फोटो वायरल करने और परिवार को बदनाम करने की धमकी देता था। लेकिन घटना के दिन पिता की ओर से पुलिस चौकी में दी गई लिखित शिकायत और मृत्यु की सूचना में इन आरोपों का उल्लेख नहीं था। गवाहों ने यह भी स्वीकार किया कि दोनों के बीच प्रेम संबंध नहीं था। युवती के पास मोबाइल फोन नहीं था और पुलिस ने कोई फोटो या मोबाइल भी जब्त नहीं किया था। कोर्ट ने माना कि बाद की गवाही में फोटो वायरल करने और प्रेम संबंध से जुड़े आरोप बढ़ाकर बताए गए।

आत्महत्या के लिए उकसाने की मंशा साबित नहीं
हाई कोर्ट ने कहा कि सुसाइड नोट में कहीं नहीं लिखा था कि युवती सुनील के कारण आत्महत्या कर रही है, बल्कि उसने भविष्य में ऐसी घटना होने पर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। केवल किसी के व्यवहार से पैदा हुई आशंका या मानसिक परेशानी को आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता। अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि सुनील ने जानबूझकर दिव्यानी को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया था। कोर्ट ने सजा का आदेश रद्द कर सुनील को दोषमुक्त करते हुए जेल में होने की स्थिति में तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया, बशर्ते वह किसी अन्य मामले में निरुद्ध न हो।

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