सियासी घमासान: देवेंद्र यादव के पर कतरे या भूपेश को भी 'झटका', कांग्रेस की नई सूची से बदला पावर बैलेंस!…

Political Turmoil in Chhattisgarh: रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कभी बेहद भरोसेमंद सिपहसालार रहे और अब विरोधी माने जाने वाले देवेंद्र यादव के साथ भूपेश समर्थक राजेश तिवारी को राष्ट्रीय संगठन की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ का प्रभार संभाल रहे तीनों पुराने राष्ट्रीय सचिवों (विजय जांगिड़, एस.ए. संपत कुमार और जरिता लैतफलांग) की भी छुट्टी कर दी गई है। उनकी जगह जितेंद्र बघेल और हरनाम सिंह को नया प्रभारी सचिव बनाकर दिल्ली ने साफ कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में अब ‘पावर सेंटर’ का पुराना गणित बदल रहा है।
हटाए गए चेहरों की इनसाइड स्टोरी और नए चेहरों का गणित
पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में मिली हार के बाद से ही छत्तीसगढ़ में संगठनात्मक कामकाज और प्रभारी सचिवों की भूमिका को लेकर लगातार समीक्षा चल रही थी। इस बार हाईकमान ने किसी एक या दो चेहरे को बदलने के बजाय पूरी टीम को ही बदल दिया है। विजय जांगिड़ और एस.ए. संपत कुमार को पूरी तरह प्रभार मुक्त करना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि केंद्रीय नेतृत्व राज्य में संगठन के जमीनी फीडबैक, समन्वय और गुटबाजी को नियंत्रित करने की पुरानी कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं था। वहीं, पूर्वोत्तर से आने वाली आदिवासी नेता जरिता लैतफलांग को छत्तीसगढ़ से हटाकर पूर्वोत्तर के चार राज्यों (मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड) की जिम्मेदारी दी गई है, जिसे उनके अनुभव के बेहतर इस्तेमाल के रूप में देखा जा रहा है।
जानिए, राजनीतिक और संगठनात्मक गणित
1. निष्पक्ष निगरानी और संगठन का भरोसा: जितेंद्र बघेल और हरनाम सिंह दोनों ही छत्तीसगढ़ की स्थानीय गुटीय राजनीति से पूरी तरह दूर रहे हैं। उत्तर भारत की राजनीति का अनुभव रखने वाले इन दोनों नेताओं की तैनाती संगठन के ‘कंट्रोल एंड बैलेंस’ फॉर्मूले का हिस्सा मानी जा रही है। हाईकमान चाहता है कि रायपुर से दिल्ली तक पहुंचने वाली हर रिपोर्ट बिना किसी स्थानीय दबाव या पक्षपात के सीधे पहुंचे।
2. सोशल इंजीनियरिंग और नया बूथ प्रबंधन: जितेंद्र बघेल की नियुक्ति के जरिए ओबीसी वर्ग को साधने और हरनाम सिंह के जरिए एक गैर-विवादित, अनुभवी व अल्पसंख्यक संगठनात्मक चेहरे को आगे कर केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश में नए सिरे से बूथ और ब्लॉक स्तर के प्रबंधन की बिसात बिछाई है।
भूपेश बघेल: सियासी कद बरकरार या करीबियों पर कैंची?
इस पूरे संगठनात्मक फेरबदल का सबसे रोचक और संवेदनशील पहलू पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सियासी स्थिति से जुड़ा है। राष्ट्रीय राजनीति में भूपेश बघेल को हाल ही में असम का प्रभारी बनाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिससे यह संदेश गया था कि दिल्ली में उनका कद और भरोसा कायम है। लेकिन 19 नवंबर की सूची ने इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी सामने रख दिया है। भूपेश बघेल के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले राजेश तिवारी (उत्तर प्रदेश प्रभारी सचिव) को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि कार्यकाल पूरा हो चुका था।
देवेंद्र यादव के लिए झटका, युवाओं को नया आसमान
भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के लिए यह सूची किसी बड़े सियासी झटके से कम नहीं मानी जा रही है। युवा कांग्रेस और एनएसयूआई की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाले देवेंद्र यादव को गुजरात जैसे महत्वपूर्ण राज्य का प्रभारी सचिव बनाया गया था। लेकिन बलौदाबाजार हिंसा मामले में गिरफ्तारी, लंबी जेल यात्रा और कानूनी उलझनों के बाद अब उनसे गुजरात का प्रभार छिन जाना उनके राष्ट्रीय राजनीतिक ग्राफ में एक अस्थायी ठहराव को दर्शाता है। सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा तेज है कि क्या यह कदम उनके खिलाफ चल रहे मामलों की वजह से उठाया गया है, या फिर यह प्रदेश के भीतर बदलते गुटीय समीकरणों का नतीजा है।
इसके ठीक विपरीत, केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ के दो अन्य युवा चेहरों को राष्ट्रीय संगठन में प्रमोट कर एक नया शक्ति संतुलन साधने की कोशिश की है। पूर्व युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद्र (कोको) पाढ़ी को ओडिशा और कांकेर के युवा नेता नरेश ठाकुर को गुजरात का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है। विशेष रूप से देवेंद्र यादव की जगह नरेश ठाकुर को गुजरात भेजना इस बात का ठोस प्रमाण है कि हाईकमान अब किसी एक स्थानीय क्षत्रप के गुट के बजाय सीधे दिल्ली के प्रति जवाबदेह युवाओं की एक नई पीढ़ी तैयार कर रहा है।
टीएस सिंहदेव और दीपक बैज: किसके पाले में गिरा फायदा?
जहां एक ओर भूपेश खेमे में इस फेरबदल को लेकर मंथन चल रहा है, वहीं पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के लिए यह बदलाव राहत और नई संभावनाओं भरा नजर आ रहा है। टीएस सिंहदेव लंबे समय से प्रदेश संगठन में ‘वन मैन शो’ के बजाय सामूहिक निर्णय प्रक्रिया और सभी क्षेत्रों को समान प्रतिनिधित्व देने की वकालत करते रहे हैं। बस्तर के कोको पाढ़ी और कांकेर के नरेश ठाकुर जैसे नेताओं का राष्ट्रीय स्तर पर उभरना प्रदेश में सत्ता और संगठन के विकेंद्रीकरण की उनकी सोच को ही पुख्ता करता है।
दूसरी ओर, पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व को लेकर समय-समय पर उठने वाली अटकलों के बीच यह फेरबदल उनके लिए किसी ‘संजीवनी’ से कम नहीं है। तीनों पुराने सचिवों के हटने के बाद बैज अब नई टीम (जितेंद्र बघेल और हरनाम सिंह) के साथ बिना किसी पुराने पूर्वाग्रह या गुटीय दबाव के काम कर सकेंगे। इसके अलावा, बस्तर संभाग से आने वाले कोको पाढ़ी और नरेश ठाकुर को राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने से बैज के गृह क्षेत्र बस्तर का दबदबा भी राष्ट्रीय संगठन में बढ़ा है, जिससे उन्हें संगठनात्मक मोर्चे पर अतिरिक्त संबल मिलेगा।
कांग्रेस की असली रणनीति: गुटबाजी का ‘एंटीडोट’ या 2028 की तैयारी?
दरअसल, कांग्रेस आलाकमान का यह पूरा कदम छत्तीसगढ़ कांग्रेस में ‘पावर सेंटर’ को संतुलित करने की एक सोची-समझी और दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। पार्टी नेतृत्व इस बात को भली-भांति समझ चुका है कि जब तक प्रदेश में गुटीय खींचतान और समानांतर शक्ति केंद्रों की राजनीति खत्म नहीं होगी, तब तक सत्ता में वापसी की राह आसान नहीं होगी। एक तरफ भूपेश बघेल को असम की जिम्मेदारी देकर राष्ट्रीय स्तर पर व्यस्त रखा गया है और दूसरी तरफ, नए प्रभारी सचिवों (जितेंद्र बघेल और हरनाम सिंह) के जरिए संगठन की लगाम सीधे दिल्ली के हाथों में सुरक्षित रखी गई है। साथ ही, कोको पाढ़ी और नरेश ठाकुर जैसे नए चेहरों को आगे बढ़ाकर भविष्य का नेतृत्व तैयार करने की नींव भी रख दी गई है। स्पष्ट है कि कांग्रेस 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले किसी एक चेहरे पर निर्भर रहने के बजाय जमीनी संगठन को गुटों की जकड़न से आजाद कराना चाहती है-जिसका पहला और सबसे बड़ा इम्तिहान आने वाले नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में देखने को मिलेगा।

