CG: DA एवं महंगाई राहत स्वीकृत करने की मांग, फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी सीएम से की मुलाकात, मिला आश्वासन
CG: रायपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा के नेतृत्व में उपमुख्यमंत्री अरुण साव से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 1 जनवरी 2026 की देय तिथि से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) एवं महंगाई राहत (DR) स्वीकृत करने का आग्रह किया।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि किए जाने के अनुरूप राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को भी देय तिथि से इसका लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। इससे कर्मचारियों एवं पेंशनरों को आर्थिक राहत मिलेगी तथा उनके हितों का संरक्षण सुनिश्चित होगा।
फेडरेशन ने उपमुख्यमंत्री को शासकीय सेवकों के हित में ‘मोदी की गारंटी’ के अंतर्गत किए गए वादों का स्मरण कराते हुए मांग के शीघ्र निराकरण के लिए शासन स्तर पर आवश्यक पहल करने का अनुरोध किया। कैबिनेट की बैठक से पूर्व उपमुख्यमंत्री से इस विषय पर मुलाकात को फेडरेशन ने कर्मचारियों एवं पेंशनरों की मांगों को शासन के समक्ष प्रभावी ढंग से रखने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को गंभीरता से सुनते हुए इन्हें मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के संज्ञान में लाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखेगी।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रमुख पदाधिकारी
इस अवसर पर शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी, छत्तीसगढ़ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के प्रांताध्यक्ष विजय लहरे, छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय संघ के संयोजक संजय शर्मा, नगरीय निकाय पेंशनर्स संघ के प्रांताध्यक्ष श्रवण ठाकुर, दुर्ग जिला कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के महासचिव अनुरूप साहू तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी भानु प्रताप यादव उपस्थित रहे।
