CG Triple Murder Case: तिहरे हत्याकांड पर सियासत तेज़, पूर्व CM भूपेश बघेल ने विधायक को घेरा, CBI जांच की मांग

CG Triple Murder Case: तिहरे हत्याकांड पर सियासत तेज़, पूर्व CM भूपेश बघेल ने विधायक को घेरा, CBI जांच की मांग

CG Triple Murder Case: बैकुंठपुर/सोनहत। नौगई गांव में हुए तिहरे हत्याकांड के बाद आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सोनहत पहुंचकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात की, इसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने सीधे स्थानीय नेतृत्व को कटघरे में खड़ा कर दिया। भूपेश बघेल ने बिना नाम लिए भरतपुर-सोनहत की वर्तमान विधायक की भूमिका पर तीखे प्रहार किए।

​भूपेश बघेल ने कहा कि इतनी बड़ी और खौफनाक वारदात के बाद भी क्षेत्रीय विधायक के पास आज तक इन रोते-बिलखते परिवारों के बीच आने और उनके आंसू पोंछने का समय नहीं मिला है।

​पूर्व मुख्यमंत्री ने इस जघन्य हत्याकांड को कोई सामान्य गुटीय लड़ाई मानने से सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में इसे एक सुनियोजित और गहरी साजिश का हिस्सा बताया। बघेल ने आरोप लगाया।

​यह दो गुटों की लड़ाई या कोई गैंगवार नहीं है, बल्कि एक सोची-समझी रणनीति के तहत किया गया नृशंस नरसंहार है। राज्य के उच्च पदों पर बैठे लोगों का इन अपराधियों को या तो खुला संरक्षण प्राप्त है या फिर इस पूरे हत्याकांड को उनकी मौन स्वीकृति मिली हुई है।

​पुलिस की थ्योरी पर गंभीर सवाल: ‘गिरफ्तारी कहीं, सरेंडर कहीं और जुलूस कहीं और!’

​प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने स्थानीय पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली को आड़े हाथों लेते हुए उसकी निष्पक्षता की धज्जियां उड़ा दीं। उन्होंने पुलिस की पूरी जांच प्रक्रिया को अत्यधिक संदिग्ध और किसी ‘स्क्रिप्ट’ की तरह बताया।

​भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए सवाल दागा कि “पुलिस की कहानी देखिए– आरोपी गिरफ्तार कहीं और से होते हैं, आत्मसमर्पण कहीं और जाकर करते हैं और पुलिस उनका जुलूस किसी तीसरी जगह ही निकाल रही है।” उन्होंने कहा कि कड़ियों को इस तरह से तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है जिससे साफ है कि पुलिस दबाव में है और इसी वजह से पीड़ित परिवार का स्थानीय प्रशासन और सरकार से भरोसा पूरी तरह उठ चुका है।

​CBI जांच पर अड़ा विपक्ष, कांग्रेस ने एकजुट होकर खोला मोर्चा

​पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक इस पूरे मामले की सीबीआई (CBI) जांच नहीं होगी, तब तक न तो असली आरोपी बेनकाब होंगे और न ही पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा। 

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