CBI Raid: महादेव सट्टा ऐप पर सीबीआई का सबसे बड़ा शिकंजा: 6 राज्यों के 33 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, सौरभ चंद्राकर से खुलासे के बाद ईडी की कस्टडी में सरगना
रायपुर। 14 नवंबर 2026| बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI और प्रवर्तन निदेशालय ED ने शिकंजा कसते हुए अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ऐप के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर से पूछताछ में मिली अहम जानकारियों के आधार पर सीबीआई ने देश के 6 राज्यों के कुल 33 ठिकानों पर एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान कई ठिकानों पर लाइव सट्टा और जुए के पैनल धड़ल्ले से संचालित होते मिले, जिन्हें टीमों ने मौके पर ही बंद करवा दिया।
6 राज्यों के इन प्रमुख शहरों में चली छापेमारी
सीबीआई की इस देशव्यापी और गोपनीय कार्रवाई की जद में छत्तीसगढ़ समेत देश के कई बड़े शहर आए। जांच एजेंसी ने जिन प्रमुख ठिकानों पर दबिश दी, उनमें छत्तीसगढ़ के रायपुर और दुर्ग के अलावा अमृतसर, दिल्ली, नागौर, धौलपुर, भोपाल, इंदौर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, मुंबई और नागपुर जैसे शहर शामिल हैं। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइस, लैपटॉप और संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जिनसे देश भर में फैले सट्टा नेटवर्क के राज खुल रहे हैं।
किराए के बैंक खातों और हवाला से विदेश भेजा जाता था पैसा
जांच में खुलासा हुआ है कि महादेव ऐप का मुख्य संचालन विदेश में बैठकर किया जा रहा था, जिसका हेड ऑफिस भी विदेश में ही है। भारत में एजेंटों और बड़े नेटवर्क के जरिए पैनल ऑपरेट किए जाते थे।
पैनल ऑपरेटर ग्राहकों की यूजर आईडी बनाकर उनसे सट्टे की भारी-भरकम रकम वसूलते थे। इस काले धन को छिपाने के लिए दूसरे भोले-भाले या किराए पर लिए गए लोगों के नाम पर बैंक खाते खुलवाए जाते थे। सट्टे की पूरी रकम पहले इन खातों में जमा होती थी और फिर शातिर तरीके से हवाला नेटवर्क के माध्यम से विदेश भेज दी जाती थी।
सौरभ चंद्राकर पर ED का शिकंजा, 19 नवंबर तक न्यायिक रिमांड के बाद कस्टडी
महादेव ऐप के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को 1 नवंबर 2026 को ओमान से भारत लाया गया था। इसके बाद सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर रायपुर की विशेष अदालत से 8 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया था। पूछताछ में ऐप के संचालन के तरीकों और पैनल ऑपरेटरों के सिंडिकेट का खुलासा हुआ।
सीबीआई की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद 12 नवंबर 2026 को उसे रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 19 नवंबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। हालांकि, इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उसे गिरफ्तार कर 7 दिनों की कस्टोडियल रिमांड पर ले लिया है, जिससे अब मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी फंडिंग को लेकर और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है।
एजेंसी की कड़ी चेतावनी: बैंक खाता या सिम कार्ड देना भी अपराध
जांच एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यह मामला सौंपे जाने के बाद दो एफआईआर दर्ज की गई थीं। अब विदेश में बैठे अन्य फरार आरोपियों, सट्टा नेटवर्क को शह देने वाले लोगों और इस पूरे खेल में संलिप्त सरकारी कर्मचारियों की भूमिका की गहराई से पड़ताल की जा रही है।
साथ ही, आम नागरिकों को कड़ी चेतावनी दी गई है कि ऑनलाइन सट्टा और जुआ खेलना पूरी तरह गैरकानूनी है। यदि कोई व्यक्ति लालच में आकर सट्टेबाजी के लिए अपना बैंक खाता, सिम कार्ड या पहचान से जुड़े दस्तावेज किसी अन्य को उपलब्ध कराता है, तो उसे भी गंभीर अपराध माना जाएगा और ऐसे खाताधारकों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
