भाई की पत्नी ने जताया पूरी जमीन पर हक, लेकिन हाईकोर्ट ने पलट दी बाजी! पिता की कृषि जमीन में बेटियों का अधिकार बरकरार..

बिलासपुर। 10 नवंबर 2026| पैतृक संपत्ति और ज़मीन के बंटवारे में बेटियों के अधिकारों को लेकर छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक स्पष्ट और कड़ा संदेश दिया है। हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह साफ कर दिया है कि मूल खातेदार पिता की कृषि भूमि में बेटियों का उत्तराधिकार का दावा सर्वोपरि है। अदालत ने कहा कि भाई की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी के प्रथम श्रेणी का वारिस होने के कानूनी प्रावधान को आड़ बनाकर बेटियों को उनके पैतृक हक से वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल के सिंगल बेंच ने राजनांदगांव की गीता बनारसी की पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालतों और राजस्व मंडल के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है।

जानिए क्या है मामला?

यह पूरा कानूनी विवाद राजनांदगांव जिले के ग्राम नांदई स्थित खसरा नंबर 1519/3 की 0.201 हेक्टेयर उपजाऊ कृषि भूमि से जुड़ा हुआ है। इस ज़मीन के मूल मालिक सखादास थे। जब सखादास का निधन हुआ, तो उनके उत्तराधिकार के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में उनकी पत्नी गंगा देवी और इकलौते बेटे गुणवंत का नाम दर्ज कर लिया गया, लेकिन इस प्रक्रिया में उनकी बेटियों प्रीलता और सुमित्रा का नाम दस्तावेजों में दर्ज नहीं किया गया।

समय बीतता गया और 1 अगस्त 2004 को माता गंगा देवी का भी निधन हो गया। इसके बाद, इकलौते भाई गुणवंत की भी 17 दिसंबर 2023 को मृत्यु हो गई। परिवार में भाइयों की मौत और संपत्तियों के प्रबंधन के बीच, बेटी प्रीलता ने 26 फरवरी 2024 को स्थानीय तहसीलदार के समक्ष एक औपचारिक आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने मांग की कि चूंकि वे मूल मालिक सखादास की बेटियां हैं, इसलिए पिता की मृत्यु के समय ही उनका और उनकी बहन का नाम बतौर वारिस राजस्व रिकॉर्ड में चढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने ज़मीन में अपने कानूनी हिस्से के तहत नामांतरण की मांग की थी।

तहसीलदार से लेकर राजस्व मंडल तक चली कानूनी खींचतान

तहसीलदार का फैसला: 22 मई 2024 को तहसीलदार ने प्रीलता के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि गुणवंत की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी गीता बनारसी ही प्रथम श्रेणी की कानूनी वारिस हैं, इसलिए अब बेटियों के नाम पर ज़मीन दर्ज नहीं की जा सकती।

SDM ने पलटा तहसीलदार का फैसला: तहसीलदार के फैसले के खिलाफ प्रीलता ने एसडीएम राजस्व के यहां अपील की। 12 सितंबर 2024 को एसडीएम ने फैसला सुनाते हुए बेटियों के पक्ष में आदेश दिया और नामांतरण का निर्देश दिया।

संभागायुक्त काेर्ट का हस्तक्षेप: एसडीएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गीता बनारसी ने दुर्ग संभागायुक्त के समक्ष अपील की, जहां 12 फरवरी 2025 को आयुक्त ने एसडीएम के आदेश को निरस्त कर दिया।

राजस्व मंडल का फैसला: प्रीलता ने राजस्व मंडल का दरवाजा खटखटाया। 10 सितंबर 2025 को राजस्व मंडल ने आयुक्त और तहसीलदार के आदेशों को खारिज करते हुए एसडीएम के फैसले को बहाल कर दिया। इसी अंतिम आदेश को चुनौती देने के लिए गीता बनारसी ने छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की थी।

राजस्व रिकॉर्ड को लेकर अदालत की कड़ी टिप्पणियां

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता गीता की ओर से दलील दी गई कि प्रीलता ने पहले ही एक मकान के संबंध में अपना दावा वापस ले लिया था और लंबे समय तक कृषि भूमि पर अपना दावा पेश नहीं किया था, इसलिए अब उनका यह दावा कानूनी रूप से मान्य नहीं होना चाहिए।

प्रीलता के वकील ने पैरवी करते हुए स्पष्ट किया कि उसने केवल एक रिहायशी मकान को लेकर अपना दावा वापस ले लिया था, जिसका कृषि भूमि के अधिकारों से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है।

पढ़िए हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है?

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, प्रीलता और सुमित्रा सीधेतौर पर मूल खातेदार सखादास और गंगा देवी की बेटियां हैं, और इस पारिवारिक रिश्ते को लेकर कोई विवाद नहीं है।

बेटी का यह दावा अपने भाई गुणवंत की वारिस होने के नाते नहीं, बल्कि मूल संपत्ति के मालिक (पिता) की बेटी होने के नाते है। इसलिए भाभी के प्रथम श्रेणी वारिस होने का तर्क इस मामले में बेटियों के अधिकार को खत्म नहीं कर सकता। मकान को लेकर दिया गया कोई भी पुरानी सहमति कृषि भूमि पर कानूनी अधिकार छोड़ने का अकाट्य प्रमाण नहीं माना जा सकता।

केवल इस तकनीकी कारण से कि राजस्व रिकॉर्ड में नाम समय पर दर्ज नहीं हुआ था या नामांतरण के लिए कुछ देर से आवेदन दिया गया, किसी का जन्मसिद्ध या कानूनी उत्तराधिकार समाप्त नहीं होता। राजस्व मंडल के फैसले काे बरकरार रखते हुए गीता बनारसी की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।