स्कूल की 2.5 एकड़ जमीन पर 56 लोगों का कब्जा? हाई कोर्ट ने सात दिसंबर से कब्जा हटाने कलेक्टर को दिया निर्देश, कोर्ट में पेश करनी होगी अनुपालन रिपोर्ट
बिलासपुर। 13 नवंबर 2026| छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में शिक्षा के मंदिर पर अवैध कब्जों को लेकर छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। शिवरीनारायण शबरी चौक के पास स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल की करीब 2.50 एकड़ बेशकीमती जमीन पर 56 लोगों द्वारा किए गए अवैध कब्जे के मामले में हाई कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (SDM) और तहसीलदार को स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए हैं कि वे कानून के दायरे में पूरी कार्रवाई करते हुए एक महीने के भीतर हर हाल में पूरा अतिक्रमण हटाएं और जमीन को पूरी तरह खाली कराएं।
इस हाई-प्रोफाइल मामले की महत्वपूर्ण सुनवाई छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस एके प्रसाद के सिंगल बेंच में हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता अमन केशरवानी की ओर से उनके अधिवक्ता हेमंत केशरवानी ने पक्ष रखा। राज्य शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता अखिलेश कुमार और प्रतिवादी क्रमांक 9 की ओर से अधिवक्ता संतोष भारत अदालत में उपस्थित रहे।
डीईओ के शपथपत्र से हुआ सनसनीखेज खुलासा: एक दशक से लगाई जा रही थी गुहार
हाई कोर्ट के पूर्व आदेश (12 अक्टूबर) के अनुपालन में जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) द्वारा अदालत में एक विस्तृत और चौकाने वाला शपथपत्र पेश किया गया। इस शपथपत्र में इस बात का आधिकारिक खुलासा हुआ कि स्कूल के प्राचार्य और शाला प्रबंधन एवं विकास समिति (SMC) के अध्यक्ष द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व व प्रशासनिक अधिकारियों को पिछले एक दशक से लगातार लिखित आवेदन दिए जा रहे थे।
प्रशासनिक सुस्ती और उदासीनता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस संबंध में स्कूल प्रबंधन की ओर से 21 मई 2014, 13 अगस्त 2020, 10 फरवरी 2021 और 10 अगस्त 2024 को भी लगातार पत्र भेजकर गुहार लगाई गई थी, लेकिन लंबे समय तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
अदालत की सख्ती: अगली सुनवाई 7 दिसंबर को, सौंपनी होगी अनुपालन रिपोर्ट
हाई कोर्ट ने डीईओ के शपथपत्र में 56 अतिक्रमणकारियों के अवैध कब्जे की बात सामने आने को बेहद गंभीर और चिंताजनक माना है। अदालत ने कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार को जरूरी और त्वरित कानूनी नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अतिक्रमण हटाने की यह पूरी कार्रवाई एक महीने के भीतर हर हाल में पूरी होनी चाहिए।
जिला प्रशासन को इस कार्रवाई का जवाब देने के साथ-साथ अनुपालन रिपोर्ट Compliance Report भी कोर्ट में पेश करनी होगी। याचिका की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 7 दिसंबर से शुरू होने वाले सप्ताह की तिथि तय कर दी है।
जानिए क्यों नहीं हो पा रही थी कार्रवाई? और अब क्या बदलेगा?
जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने शपथपत्र में अदालत को यह भी अवगत कराया कि पूर्व में 12 मई 2023 को हाई कोर्ट द्वारा अतिक्रमणकारियों के पक्ष में एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जिसके चलते स्कूल शिक्षा विभाग और स्थानीय राजस्व अधिकारी चाहकर भी कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। हालांकि, अब स्थिति साफ होने के बाद संबंधित अवैध कब्जाधारियों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
शपथपत्र में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि दान में मिली कुल 5 एकड़ भूमि में से आधी यानी 2.50 एकड़ जमीन पर 56 लोगों का अवैध कब्जा होने के कारण इसका उपयोग विद्यार्थियों की शैक्षणिक और सहशैक्षणिक गतिविधियों के लिए नहीं हो पा रहा है।
अतिक्रमण हटने के बाद इस खाली जमीन पर एक विशाल और आधुनिक खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा, जिससे बच्चों को शारीरिक शिक्षा, खेल प्रतियोगिताओं और अन्य सहशैक्षणिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त जगह मिल सकेगी। साथ ही, स्कूल भवन और अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाएगा।
