CG सरकार ने दी 3100 में धान खरीदी से भी बड़ी सौगात? किसानों को कैसे मिली आर्थिक सुरक्षा, क्या हुए बड़े बदलाव… NPG पर जानिए

रायपुर। 12 नवंबर 2026| छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ सीजन 2026-27 के लिए ‘कृषक उन्नति योजना’ में एकदम तगड़ा बदलाव कर दिया है। अब तक नियम ये था कि जितना धान बेचोगे, उसी हिसाब से बोनस मिलता था, लेकिन अब सरकार ने बोनस को धान बेचने की मात्रा से बिल्कुल अलग करके सीधे प्रति एकड़ जमीन से जोड़ दिया है। यानी अब अगर किसान भाई 21 क्विंटल प्रति एकड़ के कोटे से कम धान भी बेचेंगे, तब भी उन्हें पूरे 21 क्विंटल का पूरा बोनस सीधा उनके बैंक खाते में मिल जाएगा।

कृषक उन्नति योजना में क्या-क्या बदले नए नियम?

क्विंटल का झंझट खत्म, अब प्रति एकड़ के हिसाब से मदद: पहले किसानों को सिर्फ उतने ही धान पर अंतर की राशि (बोनस) मिलती थी, जितना वे धान खरीदी केंद्र में तौलवाते थे। नए बदलाव के बाद अब यह पैसा सीधे आपके नाम दर्ज एकड़ जमीन के हिसाब से मिलेगा।

कम पैदावार होने पर भी मिलेगा पूरा बोनस

छत्तीसगढ़ राज्य में 27.50 लाख से ज्यादा किसान रजिस्टर्ड हैं। मान लीजिए मौसम खराब होने या पानी की कमी के चलते किसी के खेत में सिर्फ 15 क्विंटल धान ही पैदा हुआ, तो उसे उस 15 क्विंटल का दाम और बोनस तो मिलेगा ही, साथ ही जो 6 क्विंटल कम रह गया, उसका बोनस भी बिना एक दाना एक्स्ट्रा बेचे सीधे बैंक खाते में आ जाएगा।

पूरे 3,100 रुपये प्रति क्विंटल का तगड़ा भाव

केंद्र सरकार ने सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2,441 रुपये और ग्रेड-ए का 2,461 रुपये तय किया है। इसके ऊपर विष्णु देव सरकार अपनी योजना की तरफ से पैसा मिलाकर किसानों को पूरे 3,100 रुपये प्रति क्विंटल का तगड़ा भुगतान पक्का कर रही है।

दूसरी फसल उगाने पर भी मिलेगा फायदा

अब सिर्फ धान के भरोसे रहने की मजबूरी नहीं है। अगर कोई किसान भाई धान की जगह दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी या कपास जैसी फसलें उगाते हैं, तो उन्हें फसल बदलने के प्रोत्साहन के तौर पर प्रति एकड़ 15,000 रुपये की सीधी आर्थिक मदद दी जाएगी।

डिजिटल सर्वे और पुरानी आईडी से आसान हुई प्रक्रिया

किसी तरह की फर्जी कागजी कार्रवाई या धांधली रोकने के लिए पिछले साल के सभी रजिस्टर्ड किसानों को एग्रीस्टेक आईडी के जरिए बिना किसी नए पचड़े के सीधे मान लिया गया है। साथ ही सैटेलाइट से डिजिटल क्रॉप सर्वे करके रकबे की सही जांच की जा रही है।

किसानों को इससे क्या-क्या तगड़े फायदे होंगे?

बस्तर और सरगुजा के पहाड़ी इलाकों के किसानों की मौज: हमारे बस्तर, सरगुजा और दूसरे असिंचित या पथरीली मिट्टी वाले इलाकों में कई बार खेत से 21 क्विंटल धान नहीं निकल पाता था। अब वहां के अन्नदाताओं को कम पैदावार होने पर भी पूरा आर्थिक फायदा मिलेगा।

बिचौलियों और दलालों का धंधा पूरी तरह बंद: पहले पूरा बोनस पाने के लिए किसानों को बाहर से बिचौलियों से धान खरीदकर फर्जीवाड़ा करना पड़ता था, जिसमें सारा मुनाफा दलाल ले जाते थे। अब बिना किसी भागदौड़ और बिचौलियों के चक्कर में पड़े सीधा पैसा किसानों के खाते में पहुंचेगा।

फसल बदलने की छूट: किसानों के पास अब यह आजादी होगी कि वे अपनी जमीन के एक हिस्से में दाल, तिलहन या दूसरी नकदी फसलें उगाकर अपनी आमदनी को और बढ़ा सकें।

खेती-किसानी को आधुनिक बनाने के लिए पैसा

समय पर सीधा पैसा हाथ में आने से किसान भाई बढि़या बीज, खाद, ड्रिप इरीगेशन और आधुनिक खेती के उपकरण खरीद सकेंगे, जिससे आने वाले समय में पैदावार और भी जबरदस्त होगी।

दफ्तरों और लंबी कतारों से मुक्ति: पिछले साल का रजिस्ट्रेशन ऑटोमैटिक मान्य होने और बायोमैट्रिक सिस्टम आने से अब किसानों को समितियों में ऋण पुस्तिका लेकर चक्कर काटने और लंबी लाइनों में खड़े होने से बड़ी राहत मिल गई है।