CG News: GAD का 24 घंटे में U टर्न : सामान्य प्रशासन विभाग ने विवादित आदेश को लिया वापस, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने किया था विरोध, VIDEO प्रांतीय संयाेजक कमल वर्मा
CG News Hindi: रायपुर। सामान्य प्रशासन विभाग ने 24 घंटे के भीतर ही यूटर्न ले लिया है। जीएडी ने पूर्व में जारी आदेश को वापस ले लिया है। बता दें, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने जीएडी द्वारा जारी आदेश का जमकर विरोध किया था। माना जा रहा है, विरोध के बाद जीएडी ने विवादित आदेश को वापस ले लिया है।
सरकार ने सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को बिना अनुमति राजनीतिक या अन्य पद ग्रहण करने से रोकने के संबंध में 24 घंटे पहले आदेश जारी किया था। विरोध को देखते हुए जीएडी ने आदेश को स्थगित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बुधवार को इस संबंध में विभाग प्रमुखों को सूचना जारी कर दी गई। बताया जा रहा है कि आदेश को लेकर उठे विवाद के बाद यह निर्णय लिया गया है।
ये है सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश, जिस पर मचा बवाल
सामान्य प्रशासन विभाग ने 21 अप्रैल को जारी अपने आदेश में लिखा था, कोई भी शासकीय सेवक बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के किसी राजनीतिक पद या अन्य संस्था में पद धारण नहीं कर सकेगा। आदेश में यह भी कहा गया था कि शासकीय सेवक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे।
विभाग ने निर्देश दिया था कि कोई भी शासकी सेवक किसी राजनीतिक दल या संगठन का सक्रिय सदस्य नहीं बन सकता और न ही किसी प्रकार से राजनीति में संलिप्त रह सकता है। बिना पूर्व अनुमति के किसी शासकीय या अशासकीय संस्था, समिति, संगठन या निकाय में पद ग्रहण करने पर भी रोक लगाई गई थी। आदेश में यह भी उल्लेख था कि अधिकारी-कर्मचारी ऐसा कोई दायित्व स्वीकार नहीं करेंगे जिससे उनके शासकीय कार्यों की निष्पक्षता प्रभावित हो।
निर्देशों के उल्लंघन पर सिविल सेवा आचरण नियम के तहत कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। यह आदेश जीएडी की उप सचिव अंशिका ऋषि पांडेय द्वारा जारी किया गया था, जिसे सभी विभागों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को भेजा गया था।
फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष कमल वर्मा ने ये कहा
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने बताया, कल इस आदेश का विरोध सचिव सामान्य प्रशासन विभाग एवं उप सचिव अंशिका पांडेय से व्हाट्सएप के माध्यम से किया था। भविष्य में इस आदेश का विरोध हर स्तर पर करने का लेख किया था। फेडरेशन के विरोध के चलते राज्य शासन को उक्त आदेश को वापस लेना पड़ा।
