Pakistan IMF Deal: कंगाल पाकिस्तान में 1.5 लाख सरकारी नौकरियां खत्म, IMF कर्ज सौदे के तहत बड़ा फैसला
Pakistan IMF Deal: पाकिस्तान ने आर्थिक सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए डेढ़ लाख से अधिक सरकारी नौकरियों को समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही, करीब 6 मंत्रालयों को बंद करने और 2 मंत्रालयों के विलय का फैसला भी लिया गया है। यह सारे कदम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ हुए 7 अरब अमेरिकी डॉलर के कर्ज समझौते के तहत उठाए गए हैं। IMF ने 26 सितंबर को पाकिस्तान के लिए इस सहायता पैकेज को मंजूरी दी थी, जिसके बाद सुधारों के रूप में खर्च में कटौती, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने, और सब्सिडी को सीमित करने जैसे फैसले लिए गए।
IMF सौदे के तहत किए गए बड़े बदलाव
IMF ने 1 अरब डॉलर की पहली किस्त तब जारी की जब पाकिस्तान ने टैक्स-जीडीपी अनुपात बढ़ाने, कृषि और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों पर टैक्स लगाने और राजकोषीय जिम्मेदारियों को राज्यों को सौंपने पर सहमति जताई। इस सुधार पैकेज के तहत कई मंत्रालयों में कटौती की जा रही है, जिससे सरकार का प्रशासनिक खर्च कम हो सके।
वित्त मंत्री का बयान
पाकिस्तानी वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने अमेरिका से लौटने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि यह IMF के साथ आखिरी कार्यक्रम होगा और हमें अपनी नीतियों को इस तरह लागू करना होगा कि भविष्य में हमें कर्ज की जरूरत न हो। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जी-20 में शामिल होना महत्वपूर्ण है।
सरकारी नौकरियों में कटौती
औरंगजेब ने खुलासा किया कि 150,000 सरकारी पद समाप्त किए जाएंगे। इसके अलावा, 6 मंत्रालयों को बंद और 2 का विलय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कदम से सरकार का प्रशासनिक खर्च कम होगा और देश की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी।
टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने पर जोर
वित्त मंत्री ने बताया कि पाकिस्तान में टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले साल 3 लाख नए टैक्सपेयर्स रजिस्टर्ड हुए थे, जबकि इस साल अब तक 7.32 लाख नए टैक्सपेयर्स जोड़े गए हैं। अब टैक्सपेयर्स की कुल संख्या 16 लाख से बढ़कर 32 लाख हो गई है। सरकार ने गैर-फाइलर कैटेगरी को खत्म करने का भी फैसला किया है, जिससे टैक्स नहीं देने वाले लोग संपत्ति या वाहन नहीं खरीद पाएंगे।
अर्थव्यवस्था सही दिशा में
मंत्री औरंगजेब ने दावा किया कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इन सुधारों के साथ, पाकिस्तान सरकार को उम्मीद है कि देश की आर्थिक स्थिति में जल्द ही सुधार होगा।
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