CG High Court News: हाई कोर्ट का फैसला: रेलवे की संचार व्यवस्था ठप करने वाले शातिर चोर को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज

बिलासपुर। 18 नवंबर 2026| रेलवे जैसी संवेदनशील और महत्वपूर्ण सार्वजनिक संपत्ति को निशाना बनाने वाले अपराधियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। भिलाई रेलवे स्टेशन से सीटी बॉक्स और छह क्वाड केबल चोरी कर रेलवे की पुख्ता संचार व्यवस्था को पूरी तरह ठप करने वाले आरोपी की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। अदालत ने आरोपी के पुराने आपराधिक इतिहास और मामलों की गंभीरता को देखते हुए उसे किसी भी तरह की राहत देने से दो टूक इंकार कर दिया है। यह फैसला जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच द्वारा सुनाया गया है।
जानिए क्या थी पूरी घटना?
यह सनसनीखेज वारदात पिछले साल 3 जून 2026 को दोपहर करीब 12:30 बजे सामने आई थी। रेलवे के डिवीजन सिक्योरिटी कंट्रोल रूम को वाट्सएप के जरिए एक सूचना मिली थी कि किसी अज्ञात चोर ने सीटी बॉक्स और छह क्वाड केबल चुरा लिए हैं। इस दुस्साहसिक चोरी के कारण चरौदा केबिन और बीएसपी, आरआरआई के बीच की बेहद अहम संचार व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई थी।
घटना के बाद हरकत में आए रेलवे प्रशासन की संयुक्त जांच कमेटी ने मौके का बारीकी से निरीक्षण किया। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि चोरी की यह वारदात भिलाई रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 के पूर्वी छोर पर स्थित ‘रेल सदन भवन’ के भीतर अंजाम दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 19 वर्षीय आरोपी एम. लक्ष्मण राव उर्फ लकी को गिरफ्तार किया था। आरोपी के बयान और साक्ष्यों के आधार पर उसके खिलाफ रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम, 1966 की धारा 3 (ए) के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद से वह जेल में बंद है और उसने हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी।
बचाव पक्ष की दलील और केंद्र सरकार का कड़ा विरोध
सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील की तरफ से दलील दी गई कि उनके मु मुवक्किल को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। तर्क दिया गया कि कथित चोरी का सामान आरोपी के किसी विशेष कब्जे से बरामद नहीं हुआ था, बल्कि वह एक सार्वजनिक स्थान से मिला था। इसके अलावा यह भी कहा गया कि इस तरह का सामान खुले बाजारों और आम घरों में भी आसानी से उपलब्ध होता है, जिससे यह साबित नहीं होता कि वह रेलवे की ही चोरी की गई संपत्ति है। आरोपी के वकील ने कोर्ट को बताया कि वह 7 जून 2026 से जेल में बंद है और चूंकि ट्रायल (विचारण) पूरा होने में लंबा वक्त लग सकता है, इसलिए उसे जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए।
केंद्र सरकार की ओर से पैरवी कर रहे डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने अदालत के समक्ष आंकड़े रखते हुए बताया कि आरोपी कोई साधारण या पहला अपराधी नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ इसी तरह रेलवे संपत्ति चोरी के पांच पुराने मामले पहले से दर्ज हैं। इनमें से तीन मामले साल 2026 में और दो मामले साल 2025 में दर्ज किए गए थे। इनमें से चार मामलों में आरोपी को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है और उसे तीन-तीन महीने की सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि पांचवां मामला अभी भी विचाराधीन (लंबित) है।
हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने माना कि आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड और उसकी प्रवृत्ति इस बात की इजाजत नहीं देती कि उसे जमानत पर रिहा किया जाए। अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

