CG News: पटवारियों की हड़ताल पर प्रशासन का कड़ा रुख: 8 सस्पेंड, 229 की ‘ब्रेक इन सर्विस’ 102 का सैलेरी ब्रेक, देखें कलेक्टर का आदेश

CG News: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे पटवारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने अब बेहद सख्त तेवर अपना लिए हैं। धान खरीदी के पीक सीजन और राजस्व कार्यों के सबसे महत्वपूर्ण दौर के बीच काम से दूर रहने वाले पटवारियों पर प्रशासन ने ताबड़तोड़ प्रशासनिक और अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।

कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर हड़ताल पर चल रहे 229 पटवारियों की हड़ताल अवधि को ‘ब्रेक इन सर्विस’ (सेवा में व्यवधान) घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी 229 आंदोलनरत पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से पूरे राजस्व महकमे में हड़कंप मच गया है।

प्रांतीय आह्वान पर 13 अक्टूबर से ठप है कामकाज

कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त आधिकारिक विवरण के मुताबिक, जिले के समस्त पटवारी प्रांतीय संघ के आह्वान पर बीते 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। बिलासपुर जिले में पटवारियों के कुल 248 पद स्वीकृत हैं और राहत की बात यह थी कि ये सभी पद पूरी तरह भरे हुए थे, जिसमें कोई भी पद रिक्त या प्रशिक्षु (प्रोबेशनर) नहीं था।

12 नवंबर की अद्यतन स्थिति यह है कि जिले के कुल अमले में से 229 पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं, जबकि महज 4 पटवारी ही प्रशासनिक कार्यों को संभालने के लिए कार्यरत हैं। पटवारियों के इतने बड़े पैमाने पर काम पर न लौटने से ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी तहसीलों तक आम नागरिकों और किसानों के जमीनी दस्तावेज से जुड़े तमाम कार्य पूरी तरह ठप पड़ गए हैं।

‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ के सिद्धांत पर हुआ कड़ा प्रहार

प्रशासन ने हड़ताल के असर को काउंटर करने और अनुशासनहीनता पर लगाम कसने के लिए ‘नो वर्क, नो पे’ (काम नहीं तो वेतन नहीं) का कड़ा सिद्धांत लागू कर दिया है। इसके तहत जिले के 102 पटवारियों का इस अवधि का वेतन रोक दिया गया है।

इसके अलावा, अनुशासनहीनता और प्रशासनिक कार्यों में गंभीर बाधा उत्पन्न करने के आरोप में 8 पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि 1 पटवारी के खिलाफ औपचारिक विभागीय जांच बैठा दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा की गई इन तमाम कार्रवाइयों और हड़ताल की अद्यतन स्थिति का विस्तृत प्रतिवेदन आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़ शासन को भी भेज दिया गया है।

धान खरीदी के मुहाने पर राजस्व सेवाएं चरमराने से बढ़ी चिंता

प्रशासनिक हलकों में इस बात की सबसे अधिक चिंता है कि यह हड़ताल ऐसे वक्त में चल रही है जब राज्य में धान खरीदी का सीजन ठीक सिर पर है। किसानों को पंजीयन, रकबा संशोधन, गिरदावरी सुधार और अन्य भूमि अभिलेख संबंधी कार्यों के लिए इन दिनों पटवारियों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। नामांतरण और बटवारा जैसे जरूरी काम रुकने से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आम जनता की इन समस्याओं को देखते हुए ही कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जनहित और प्रशासनिक व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ भर में पटवारियों की हड़ताल और प्रशासनिक कार्रवाई का बढ़ता दायरा

बिलासपुर का यह मामला इकलौता नहीं है, बल्कि इन दिनों पूरे छत्तीसगढ़ में पटवारियों के आंदोलन और इसके खिलाफ जिला प्रशासनों की सख्ती एक बड़ा मुद्दा बन गई है। प्रांतीय स्तर पर अपनी सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के कई जिलों में पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।

राज्य के अलग-अलग जिलों में प्रशासनिक अमला पटवारियों के खिलाफ लगातार अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहा है। कई जिलों में कारण बताओ नोटिस जारी करने से लेकर वेतन रोकने और निलंबन तक की गाज गिर चुकी है। शासन स्तर से भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जनता के मूलभूत और जरूरी राजस्व कार्य प्रभावित न हों।