CG News: जमीन के अवैध पंजीयन पर बड़ा एक्शन: कलेक्टर अजीत वसंत ने तत्कालीन उप पंजीयक को थमाया कारण बताओ नोटिस

CG News: सरगुजा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में नियमों को ताक पर रखकर शासकीय पट्टे की जमीन की खरीद-फरोख्त करने का एक बड़ा मामला सामने आया है। इस गंभीर लापरवाही और प्रशासनिक अनियमितता पर कड़ा रुख अपनाते हुए कलेक्टर अजीत वसंत ने तत्कालीन उप पंजीयक रॉबर्ट तिर्की को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कलेक्टर ने इस मामले में उप पंजीयक से दो दिनों के भीतर स्पष्टीकरण तलब किया है, और तय समय सीमा में संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

पढ़िए क्या है पूरा मामला और किस दस्तावेज पर उठा विवाद?

यह पूरा मामला दस्तावेज पंजीयन क्रमांक सीजी-2026-27-182-1-2612 ( 14 अगस्त 2026) से जुड़ा हुआ है। इसके तहत अंबिकापुर तहसील के सकालो निवासी विक्रेता राकेश विश्वास (पिता विमल विश्वास) और रिंग रोड केदारपुर, अंबिकापुर निवासी क्रेता अनिल कुमार श्रीवास्तव (पिता हृदय नारायण श्रीवास्तव) के बीच खसरा नंबर 234/2, जिसका कुल रकबा 0.1200 हेक्टेयर यानी करीब 30 डिसमिल है, की भूमि का क्रय-विक्रय पंजीकृत किया गया था।

जांच में यह बात सामने आई है कि यह भूमि मूल रूप से पुनर्वास विभाग द्वारा विक्रेता को शासकीय पट्टे के रूप में आवंटित की गई थी। इसके बावजूद, पंजीयन के दौरान न तो विक्रेता-क्रेता द्वारा कलेक्टर सरगुजा से कोई विधिवत अनुमति प्राप्त की गई थी और न ही भूमि स्वामी अधिकार प्रमाण पत्र ही दस्तावेजों के साथ संलग्न किया गया था।

भू-राजस्व संहिता और हाई कोर्ट के आदेशों की सरेआम अवहेलना

प्रशासन द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7-ख) के प्रावधानों के अनुसार, धारा 158 (4) के तहत प्राप्त भूमि के विक्रय के लिए कलेक्टर की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है।

हाई कोर्ट के निर्देशों की उड़ाई धज्जियां

इतना ही नहीं, इस पंजीकृत दस्तावेज में न्यायालय कलेक्टर सरगुजा के राजस्व प्रकरण क्रमांक 184/अ-21/2022-23, 05 अक्टूबर 2023 का हवाला तो दिया गया है, लेकिन उस आदेश में दी गई अनुमति के क्रेता-विक्रेता इस मौजूदा सौदे के क्रेता-विक्रेता से पूरी तरह भिन्न हैं। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि उप पंजीयक किसी भी संपत्ति के पंजीयन से पहले विक्रेता की स्थिति और भूमि स्वामी के रूप में उसके वैध अधिकारों को सत्यापित करने वाले प्रमाण पत्रों की जांच जरूर करें। इसके बावजूद उप पंजीयक ने इन तमाम नियमों और हाई कोर्ट के निर्देशों को दरकिनार कर दस्तावेजों का पंजीयन कर दिया।

पुराने मामलों और प्रशासनिक अनियमितताओं का बढ़ता ग्राफ

यह कोई पहला मौका नहीं है जब सरगुजा जिले में पट्टे की जमीन या नियमों के विरुद्ध पंजीयन का मामला गरमाया हो। पूर्व में भी जिला प्रशासन के संज्ञान में ऐसे कई प्रकरण आए हैं जिनमें पुनर्वास विभाग की जमीनों, शासकीय पट्टों और नजूल भूमियों के अवैध हस्तांतरण की शिकायतें मिलती रही हैं। कलेक्टर न्यायालय के पुराने आदेशों और समय-समय पर जारी प्रशासनिक दिशा निर्देशों के बावजूद मैदानी स्तर पर अधिकारियों द्वारा बरती जा रही ऐसी लापरवाही प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती है। हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बाद भी इस प्रकार की मनमानी और बिना अनुमति के पंजीयन कार्य ने जिला प्रशासन को सख्ती बरतने पर मजबूर कर दिया है।

दो दिनों का अल्टीमेटम, नहीं तो होगी कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई

कलेक्टर अजीत वसंत द्वारा जारी नोटिस के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। तत्कालीन उप पंजीयक रॉबर्ट तिर्की को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस पूरी लापरवाही पर दो दिवस के भीतर अपना पक्ष रखते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित समयावधि के भीतर स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है या जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।