CG Pensioners News: पेंशनरों के लिए बड़ी राहत, महंगाई राहत घोषित करने के लिए अब दूसरे राज्य की सहमति लेने की अनिवार्यता समाप्त…आदेश जारी
CG Pensioners News: रायपुर। एमपी-छत्तीसगढ़ शासन ने पेशनरों को बड़ी राहत देते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ के बीच महंगाई राहत के लिए आपसी सहमति की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। वित्त विभाग ने यह फैसला लिया है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा तय दरों से ज्यादा महंगाई राहत राज्य नहीं दे सकेगा।
जारी आदेश में लिखा हैं…
”मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को देय महंगाई राहत (DR) में वृद्धि के संबंध में वर्तमान में प्रचलित पारस्परिक सहमति की प्रक्रिया है। उक्त प्रक्रिया पर मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुनर्विचार किया गया है तथा प्रशासनिक सुगमता एवं पेंशनरों के हित को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित निर्णय लिए
(क) महंगाई राहत घोषित करने हेतु दूसरे राज्य की सहमति प्राप्त करने की अनिवार्यता को समाप्त किया जाये।
(ख) पेंशनरों को देय पेंशन राहत में वृद्धि हेतु विधायी संशोधन के स्थान पर दोनों राज्यों द्वारा सीधे कार्यकारी आदेश जारी करेंगे।
(ग) राज्यों के आदेश से वृद्धि के फलस्वरूप पड़ने वाले वित्तीय भार के संबंध में मध्यप्रदेश /छत्तीसगढ़ शासन को सूचना हेतु पत्र प्रेषित किया जायेगा।
(घ) कोई भी राज्य केंद्र सरकार द्वारा घोषित महंगाई राहत की दरों से अधिक दर घोषित नहीं करेगा।
उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील रहेगा।”
देखें आदेश
